या योजनेच्या अंतर्गत, पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना जन्मानंतर अनुदान मिळणार आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्या मते, या योजनेसाठी १९.७० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालय, नवी मुंबईच्या मार्फत, ३६ जिल्ह्यांना हा निधी वितरित करण्यात आला आहे. १ एप्रिल २०२३ नंतर जन्मलेल्या मुलींना लाभ देण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कॅम्प आयोजित केले जात आहेत.
आतापर्यंत ३५,००० प्रस्ताव जिल्हा कार्यालयात प्राप्त झाले असून, पुढील १५ दिवसांत तालुका आणि जिल्हा निहाय कॅम्प आयोजित करण्यात येणार आहेत. पात्र लाभार्थींनी जवळच्या बाल विकास प्रकल्प कार्यालयात संपर्क साधावा, असे आवाहन मंत्री तटकरे यांनी केले आहे.
या योजनेच्या अंतर्गत, पिवळ्या आणि केशरी रेशन कार्डधारक कुटुंबातील मुलींना खालीलप्रमाणे लाभ दिला जाईल:
- जन्मानंतर ५,००० रुपये
- पहिलीत ६,००० रुपये
- सहावीत ७,००० रुपये
- अकरावीत ८,००० रुपये
- १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५,००० रुपये
एकूण १,०१,००० रुपये अशी रक्कम लाभार्थी मुलीला देण्यात येईल.
ही योजना १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एका अथवा दोन मुलींना लागू राहील. तसेच, एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यासही मुलगी या योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
या योजनेद्वारे मुलींच्या शिक्षणाला आणि स्वास्थ्याला प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेंतर्गत मुलींच्या भविष्याची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाईल. योजना राबविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा आणि तालुक्यात विशेष समित्या स्थापन करण्यात येतील.
या समित्यांमध्ये स्थानिक अधिकारी, महिला प्रतिनिधी, आणि समाजसेवकांचा समावेश असेल. त्यांच्या मदतीने योजनांचे लाभ अधिक प्रभावीपणे वितरण केले जाईल. समित्या वेळोवेळी कॅम्प आयोजित करून लाभार्थींना माहिती देतील आणि त्यांचे मार्गदर्शन करतील.
लाभार्थींना कागदपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी ऑनलाइन अर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यासाठी सरकार विशेष पोर्टल तयार करणार आहे. या पोर्टलवर अर्ज प्रक्रिया, आवश्यक कागदपत्रे, आणि अन्य माहिती उपलब्ध असेल.
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये या योजनेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम आयोजित केले जातील. मुलींच्या पालकांना या योजनेची माहिती देऊन त्यांना प्रोत्साहित करण्यात येईल.
महिला आणि बालविकास विभागाच्या माध्यमातून योजनेच्या यशस्वितेसाठी ठोस उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत. यामुळे मुलींच्या शिक्षणात सातत्य राखले जाईल आणि त्यांच्या स्वास्थ्याची काळजी घेता येईल.
सरकारच्या या पुढाकारामुळे समाजात मुलींच्या शिक्षणाबाबत आणि सुरक्षिततेबाबत सकारात्मक बदल घडेल. यामुळे मुलींच्या पालकांमध्ये विश्वास वाढेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. मुलींच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी ही योजना महत्वपूर्ण ठरेल.
या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणासाठी आणि आरोग्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या खर्चाची तरतूद होईल. यामुळे मुलींच्या शिक्षणात अडथळे येणार नाहीत आणि त्या उच्च शिक्षण घेऊ शकतील. उच्च शिक्षणामुळे त्यांना चांगल्या नोकऱ्या मिळण्याची संधी वाढेल आणि त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन सुनिश्चित होईल.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पालकांनी मुलींचे शिक्षण चालू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढेल आणि शिक्षणात सातत्य राहील. शिक्षणामुळे मुलींच्या आत्मविश्वासात वाढ होईल आणि त्या समाजात आपल्या हक्कांबाबत सजग होतील.
योजना राबविण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी सरकारने विशेष तपासणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समित्या वेळोवेळी लाभार्थींना भेट देतील आणि त्यांचे अभिप्राय घेतील. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि गरजू मुलींना वेळेत लाभ मिळेल.
या योजनेचे प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालये देखील सहभाग घेणार आहेत. त्यांनी पालक आणि विद्यार्थ्यांना योजनेबाबत जागरूक केले पाहिजे. शाळांमध्ये विशेष मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना योजनेची सविस्तर माहिती दिली जाईल.
समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्थांनीही योजनेच्या प्रचार-प्रसारात सहभागी होणे आवश्यक आहे. त्यांनी गरजू कुटुंबांना योजनेबाबत मार्गदर्शन करावे आणि त्यांना अर्ज प्रक्रियेत सहाय्य करावे. यामुळे योजनेचा लाभ अधिकाधिक मुलींना मिळेल.
सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण योजनेमुळे मुलींचे भवितव्य उज्ज्वल होईल. मुलींच्या शिक्षणाची आणि आरोग्याची काळजी घेणारी ही योजना त्यांच्या आयुष्यातील एक महत्वपूर्ण पाऊल ठरेल. यामुळे समाजात मुलींच्या स्थानाबाबत सकारात्मक बदल होईल आणि त्यांना समृद्ध भवितव्याची संधी मिळेल.