महाराष्ट्रात 22 नवीन जिल्हे आणि 49 तालुके निर्माण होणार आहेत, अशी माहिती माध्यमांमध्ये समोर आली आहे. विधिमंडळ अधिवेशनातही अनेक आमदारांनी या मुद्द्यावर चर्चा केली. जिल्हा किंवा तालुक्याचं ठिकाण गावापासून लांब असल्यामुळे नागरिकांना प्रशासकीय कामे करताना अडचणी येतात. या नवीन तालुक्यांमुळे या समस्या दूर होतील, असा सरकारचा विश्वास आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांच्या वेळेची आणि पैशाची बचत होईल.
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात अनेक आमदारांनी नवीन जिल्हे आणि तालुक्यांची मागणी केली होती. देवलापार हा दुर्गम आदिवासी तालुका असल्यामुळे तिथे नवीन तालुका निर्मितीची मागणी करण्यात आली होती. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवली.
जिल्ह्यातील नवीन तालुक्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
महसूल मंत्री विखे-पाटील म्हणाले की, कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या तालुक्यांना आवश्यक पदांच्या निर्मितीबाबत अहवाल दिला आहे. मोठ्या तालुक्यांना 24 पदं, मध्यम तालुक्यांना 23 पदं आणि छोट्या तालुक्यांना 20 पदं देण्यात येणार आहेत.
या चर्चेदरम्यान काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील जिल्ह्यांच्या निर्मितीबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिलं की, “नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मिती संदर्भात कोणतंही धोरण आज शासनासमोर नाहीये. जिल्हा निर्मितीसाठी येणारा प्रचंड खर्च आणि मुख्यालयाच्या ठिकाणावरून होणारे वाद यामध्ये अनेक अडचणी येतात.”
नवीन तालुक्यांची यादी पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा
राज्य शासनाने महसूली कार्यालयांच्या कार्यक्षेत्रात फेरबदल आणि नवीन कार्यालय निर्मितीसाठी निवृत्त सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली 25 ऑक्टोबर 2023 रोजी अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या समितीला 90 दिवसांच्या आत शासनाकडे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल विभागाअंतर्गत स्थानिक पातळीवर स्वतंत्र कार्यालय निर्मिती, आवश्यक पद निर्मिती, आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा तपशील या बाबींसाठी ही समिती शिफारस करणार आहे. सध्या या समितीचं कामकाज चालू आहे.
नवीन जिल्हा आणि तालुक्यांची निर्मिती झाल्यास नागरिकांना त्यांच्या प्रशासकीय कामांमध्ये सोय होईल. यामुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता येईल आणि नागरिकांना लवकर सेवा मिळतील. तसेच, स्थानिक पातळीवर विकासाचे कामकाज देखील वेगाने होईल.
या निर्णयामुळे आदिवासी आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना विशेष लाभ होईल. तेथे प्रशासकीय सुविधा मिळवणे सध्या खूप अवघड आहे. नवीन तालुके आणि जिल्हे निर्माण झाल्यास तेथील नागरिकांच्या समस्या तत्काळ सोडवता येतील.
शासनाच्या या निर्णयाने राज्यातील विकासाच्या प्रक्रियेत गती येईल आणि नागरिकांचा शासकीय व्यवस्थेवरचा विश्वास वाढेल. त्यामुळे नवीन जिल्हा आणि तालुके निर्माण करण्यासाठी शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी.
यापुढे देखील राज्य शासनाने नागरिकांच्या मागण्यांचा विचार करून विकासात्मक निर्णय घ्यावा. नागरिकांच्या हितासाठी काम करणारे निर्णय घेतल्यास समाजातील सर्व घटकांचे कल्याण होईल आणि राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल.