शेतीसोबतच पशुपालन हे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे महत्त्वपूर्ण साधन आहे. त्यामुळे अनेक शेतकरी आता पशुपालनही करत आहेत. यासाठी सरकार आर्थिक मदत करते. नॅशनल बँक फॉर ॲग्रिकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट (NABARD) या उद्देशाने मोठी योजना राबवत आहे. पूर्वी जनावरे खरेदीसाठी आणि डेअरी युनिट सुरू करण्यासाठी 5 लाख रुपयांचे कर्ज दिले जात होते. आता नवीन योजनेअंतर्गत ही रक्कम 12 लाख रुपये करण्यात आली आहे. जाणून घेऊया या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजना: योजनेची माहिती:
नाबार्डच्या पशुसंवर्धन कर्ज योजनेंतर्गत डेअरी युनिट उभारण्यासाठी मिळणारे अनुदान 25 टक्क्यांवरून 50 टक्के करण्यात आले आहे. या योजनेचा उद्देश अधिकाधिक लोकांना पशुसंवर्धनात सहभागी करणे आहे. या योजनेतून 12 लाख रुपयांचे कर्ज मिळणार आहे, ज्यामध्ये 50 टक्के सबसिडीही मिळेल. हे पाऊल डेअरी उद्योगाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करण्यासाठी उचलले गेले आहे. छत्तीसगडचे कृषी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यांनी कामधेनू विद्यापीठ, अंजोरा येथे दुसऱ्या दीक्षांत समारंभात ही घोषणा केली.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजना: कर्जाची रक्कम:
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेअंतर्गत, जनावरे खरेदीसाठी कर्जाची रक्कम 50 हजार ते 12 लाख रुपयांपर्यंत आहे. दुग्ध व्यवसायासाठी कर्जाची रक्कम 10 लाख ते 25 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. नाबार्डची ही योजना दोन प्रकारात उपलब्ध आहे – पशु खरेदी कर्ज आणि दुग्धव्यवसायासाठी कर्ज. पहिल्या प्रकारात जनावरांच्या खरेदीसाठी पैसे दिले जातात तर दुसऱ्या प्रकारात दुग्धव्यवसायासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उपकरणे खरेदीसाठी पैसे दिले जातात.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजना: व्याजदर:
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेअंतर्गत, कर्जाचा व्याज दर वार्षिक 6.5 टक्के ते 9 टक्के आहे. कर्ज परतफेड कालावधी 10 वर्षांपर्यंत आहे. अनुसूचित जाती/जमाती अर्जदारांना 33.33 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते तर इतर अर्जदारांना 25 टक्क्यांपर्यंत सबसिडी दिली जाते.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- अर्ज
- ओळख पुरावा
- अर्जदाराचे पत्त्याचे प्रमाणपत्र
- अर्जदाराचे उत्पन्न प्रमाणपत्र
- पशुपालन व्यवसाय नियोजन
अर्ज नाबार्डच्या वेबसाइटवरून किंवा कोणत्याही नाबार्ड प्रायोजित बँकेतून मिळवू शकता. अर्ज संबंधित बँकेत जमा करावा.
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेचा उद्देश:
नाबार्ड पशुसंवर्धन कर्ज योजनेचे उद्दिष्ट ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे, दुग्ध उद्योगाला चालना देणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात पैसे मिळतात. कर्ज परतफेड कालावधी 10 वर्षे आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे तसेच दुग्धव्यवसाय सुरू करण्यासाठी जमीन असणे आवश्यक आहे.