समाज कल्याण विभागाच्या वतीने अनेक नवीन योजना सुरु करण्यात आल्या आहेत. या योजनांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद उपकरांतर्गत 20% व 5% दिव्यांग योजनेसाठी आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी प्रस्ताव मागविले जात आहेत.
शेतकऱ्यांना नुकसानीसाठी आर्थिक मदत मिळणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार (जीआर), ही मदत लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल. जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नाच्या किमान 20% रक्कम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व नबुद्धांसाठी आणि 5% दिव्यांगांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे.
छत्रपती संभाजी नगर जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद उपकरांतर्गत 20% व 5% दिव्यांग उपकरांतर्गत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय आणि दिव्यांग व्यक्तींना वैयक्तिक लाभ देण्यासाठी ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांसाठी काही योजनांसाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. या योजना 100% अनुदानावर उपलब्ध असतील. अर्ज करण्यासाठी 15 जुलै ही अंतिम तारीख आहे.
शासनाचे परिपत्रकानुसार, जिल्हा परिषद योजनांअंतर्गत खालील योजनांचा लाभ मिळणार आहे:
- संगणक किंवा लॅपटॉप पुरवणे – 42000 रुपये.
- झेरॉक्स मशीन पुरविणे – 43070 रुपये.
- कडबा कुट्टी मशीन पुरविणे – 29000 रुपये.
- पिको फॉल शिलाई मशीन – 9300 रुपये.
- दुग्ध व्यवसायासाठी गाय किंवा म्हैस – 40000 रुपये.
- मिरची कांडप यंत्र – 20000 रुपये.
- शेळीपालनासाठी शेळीचे गट – 25000 रुपये.
- दिव्यांग व्यक्तींना विनाअट घरकुल योजना – 120000 रुपये.
- अतितीव्र दिव्यांगाना विनाअट निर्वाह भत्ता – 10000 रुपये.
- अस्थीव्यंग व्यक्तींना स्वयंचलित तीन चाकी सायकल – 100000 रुपये.
या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील दुर्बल घटकांना आर्थिक स्थैर्य आणि स्वावलंबन मिळविण्यासाठी मदत केली जाईल. गावातील लाभार्थी कुटुंबांनी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्वरित अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अधिक माहिती मिळविण्यासाठी आपल्या जवळच्या पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
संगणक आणि लॅपटॉप योजनेंतर्गत, विद्यार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची ओळख करून देण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जात आहे. झेरॉक्स मशीनच्या साहाय्याने ग्रामीण भागातील लघु उद्योगांना चालना देण्यात येईल.
कडबा कुट्टी मशीन योजना ही शेतकऱ्यांसाठी खूप उपयुक्त आहे, कारण यामुळे त्यांना जनावरांच्या खाद्य व्यवस्थापनात मदत होईल. दुग्ध व्यवसायासाठी गाय किंवा म्हैस पुरविण्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल.
मिरची कांडप यंत्राच्या माध्यमातून लघु उद्योगांना चालना देऊन महिला उद्योजकांना स्वावलंबन मिळविण्यासाठी प्रेरित केले जाईल. शेळीपालनासाठी शेळी गट योजना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक दृष्ट्या फायदेशीर ठरणार आहे.