महाराष्ट्रात तालुक्यांचे विभाजन आणि पुनर्रचना करण्यासाठी आवश्यक निकष ठरवण्यासाठी विभागीय आयुक्त कोकण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं आपला अहवाल 6 मार्च 2013 रोजी शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, महसूल विभागातील सेवांचे संगणकीकरण झाल्यामुळे, समितीच्या शिफारशी आजच्या परिस्थितीत लागू पडतीलच असे नाही, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
त्यानंतर 2 मार्च 2023 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, तालुक्यांच्या विभाजनासाठी नवीन निकष ठरवण्यासाठी तालुका पुनर्रचना समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी 31 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तरी अद्याप अहवाल प्राप्त झालेला नाही. महसूल मंत्री यांनी डिसेंबर 2023 च्या अधिवेशनात अहवाल महिन्याभरात मिळेल असे सांगितले.
समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, राज्य सरकार त्यातील शिफारशी स्वीकारते का आणि किती नवीन तालुके निर्माण होऊ शकतात हे स्पष्ट होईल.
तालुका निर्मिती प्रक्रिया कशी असते?
तालुका निर्मितीसाठी दोन मुख्य मार्ग आहेत:
- शासनाचा निर्णय: सरकार स्वतः निर्णय घेऊन, अभ्यासासाठी समिती स्थापन करते. समितीचा अहवाल आल्यावर शासन निकष स्वीकारून धोरण जाहीर करू शकते.
- जिल्हाधिकारीचा प्रस्ताव: जिल्हाधिकारी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवतात, आणि त्यावर शासन निर्णय घेते व पुढील प्रक्रिया सुरु करते.
तालुका विभाजनाचा निर्णय झाल्यावर जिल्हाधिकारी स्तरावर प्रारूप तयार होते आणि लोकांच्या हरकती मागवल्या जातात. हरकती नोंदवून घेतल्यानंतर अहवाल शासनाकडे पाठवला जातो आणि अंतिम निर्णय घेतला जातो.
तालुका निर्मितीचे निकष आणि आव्हाने
निवृत्त सनदी अधिकारी प्रल्हाद कचरे यांच्यानुसार, तालुका विभाजनासाठी काही प्रमुख निकष आहेत, जसे की:
- लोकसंख्या
- क्षेत्रफळ
- अंतर
- मानवी विकास निर्देशांक
नवीन तालुका निर्माण करण्याची प्रक्रिया आर्थिक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या मोठी असते. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च होतो, ज्यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडतो. तालुका स्थापन करण्यासाठी आवश्यक कार्यालये, कर्मचारी, पायाभूत सुविधा, आणि वाहने यासाठी मोठा खर्च येतो.
प्रल्हाद कचरे म्हणतात, “नवीन तालुक्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी इत्यादींची कार्यालये स्थापन करावी लागतात. या प्रक्रियेला मोठा खर्च लागतो.”